काठमाडौँ,
सरकारी बाटो व्यक्तिको नाममा नापी गरी दर्ता गरिएको विषयसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत जनकपुर इजलासले नयाँ अभ्यास अपनाउँदै स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ। मुद्दाको विषयवस्तु जटिल देखिएकाले प्रत्यक्ष अवलोकनबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने भन्दै अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो।
कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले पृथ्वी साह हलुवाईले जगदीश पासमानविरुद्ध दायर गरेको दूषित लिखत बदर तथा दर्ता बदरसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले विवादित जग्गाको स्थलगत निरीक्षणका लागि पाँचबुँदे आदेश जारी गर्दै २०८३ वैशाख १३ गते बिहान १० बजे स्थलगत अवलोकन तोकेको छ। सो दिन दुवै पक्ष स्वयं उपस्थित हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने उनीहरूका कानुन व्यवसायीलाई समेत उपस्थित हुन पत्राचार गरिने आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले सो निरीक्षण इजलासका न्यायाधीश स्वयंले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै अदालतका रजिष्ट्रार, इजलास अधिकृत तथा सम्बन्धित फाँट प्रमुखलाई समेत अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, सम्बन्धित जिल्ला अदालतका प्राविधिक (अमिन) र नापी कार्यालय धनुषाका सर्भेयरलाई आवश्यक नापजाँच उपकरणसहित विवादित स्थानमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ। स्थलगत निरीक्षणका क्रममा प्राप्त तथ्य र निष्कर्ष समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी अदालतमा पेस गर्नसमेत निर्देशन गरिएको छ।
अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ अनुसार स्थलगत अवलोकनको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि वातावरणसम्बन्धी गोदावरी मार्बलको मुद्दामा यस्तै प्रकारको स्थलगत अध्ययन गरेको उदाहरण रहेको छ।
यस निर्णयलाई न्यायिक प्रक्रियामा स्थलगत अध्ययनलाई औपचारिक अभ्यासका रूपमा अघि बढाउने नयाँ कदमका रूपमा हेरिएको छ।
