काठमाडौँ,
सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले उनीहरूको पक्राउ प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको ठहर गरे पनि विभिन्न मानवीय र कानुनी आधार प्रस्तुत गर्दै हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आदेशमा मुख्य रूपमा चार आधार उल्लेख गरिएको छ।
पहिलो, दुवै नेता आफ्ना माता–पिताको निधनपश्चात् ‘आशौच’ (जुठो) बारिरहेको अवस्थालाई अदालतले मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडेर हेरेको छ। यस्तो अवस्थामा थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।
दोस्रो, ओलीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको र उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल मा विशेष चिकित्सकीय निगरानीमा उपचाररत रहेको प्रमाणलाई अदालतले महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ।
तेस्रो, सोही घटनामा संलग्न भनिएका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई यसअघि नै हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको सन्दर्भलाई अदालतले समान व्यवहारको सिद्धान्तसँग जोडेको छ। एउटै प्रकृतिको मुद्दामा अरूलाई छाडेर केहीलाई मात्र थुनामा राख्नु न्यायोचित नहुने आदेशमा उल्लेख छ।
चौथो, अनुसन्धानको प्रगति सन्तोषजनक रहेको र बयान लगायतका मुख्य प्रक्रिया पूरा भइसकेको अदालतले जनाएको छ। प्रमाण नष्ट हुने वा अनुसन्धानमा अवरोध आउने सम्भावना नरहेकाले उनीहरूलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
यसैबीच काठमाडौँ जिल्ला अदालत ले दिएको पछिल्लो ५ दिनको म्याद चैत २५ गते सकिने भएकाले सो अवधिभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर वा म्याद सकिएलगत्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा छाड्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
उल्लेखनीय छ, भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको विषयमा अनुसन्धान गर्न दुवै नेतालाई चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै पत्नीहरू राधिका शाक्य र यशोदा लेखकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
