काठमाडौँ,
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीलाई मासिकबाट अर्धमासिक (१५–१५ दिनमा) रूपमा परिवर्तन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। निर्णय कार्यान्वयन भएपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले अब प्रत्येक १५ दिनमा तलब तथा भत्ताको ५० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्नेछन्।
हाल नेपालमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक महिनाको अन्त्य वा अर्को महिनाको पहिलो साताभित्र मासिक रूपमा तलबभत्ता वितरण गर्ने परम्परा रहेको छ। तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई दुई किस्तामा विभाजन गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमार्फत अर्धमासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो निर्णयले कर्मचारीहरूको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) सुधार गर्ने तथा दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै बजारमा नियमित रूपमा नगद प्रवाह बढ्ने भएकाले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिइएको छ।
अर्धमासिक तलब प्रणाली कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमा संशोधन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। हालको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा मासिक तलबभत्ता भुक्तानीको व्यवस्था रहेको छ। सरकारले तयार गरिरहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमै नयाँ प्रणाली समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा तलब भुक्तानी प्रणाली फरक–फरक रहेको पाइन्छ। भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुक तथा खाडी देशहरू (यूएई, कतार, साउदी अरब) मा प्रायः मासिक तलब भुक्तानी प्रणाली नै प्रचलित छ।
तर संयुक्त राज्य अमेरिका र अष्ट्रेलियाजस्ता पश्चिमी मुलुकहरूमा भने दुई हप्तामा एक पटक वा साप्ताहिक रूपमा समेत तलब दिने अभ्यास रहेको छ। विशेषगरी अमेरिका र अष्ट्रेलियामा अर्धमासिक वा साप्ताहिक भुक्तानीले कर्मचारीको आर्थिक दबाब घटाउने र छोटो अवधिको ऋणमा निर्भरता कम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
नेपाल सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि सरकारले कार्यालय समय परिवर्तन, साप्ताहिक बिदा पुनः कार्यान्वयनजस्ता सुधारात्मक निर्णयहरू पनि लागू गरिसकेको छ।
