काठमाडौँ,
एस पावल कपुर यतिखेर नेपाल भ्रमणमा रहेका छन्। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीका रूपमा उनको यो भ्रमण नेपालमा नयाँ सरकार गठनपछि भएको पहिलो उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण हो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछिको यस भ्रमणलाई विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ।
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि परम्परागत रूपमा भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुने प्रचलन रहे पनि यसपटक अमेरिकाले अग्रता लिएको छ। भारतले पनि उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी गरिरहेको भए पनि त्यसअघि नै अमेरिकी प्रतिनिधिको आगमन भएको हो। केही समयअघि एस जयशंकर ले नेपाल भ्रमणका लागि भारतीय विदेश सचिवलाई पठाउने संकेत दिएका थिए।
पछिल्लो समय अमेरिका र भारतबीच सम्बन्धमा केही मतभेद देखिएको सन्दर्भमा कपुरको नेपाल भ्रमणलाई भारतले चासोपूर्वक हेरिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। भारतीय विदेश मामिलाका जानकार एसडी मुनी ले काठमाडौँमा कपुरले दिने अभिव्यक्तिलाई नयाँ दिल्लीले ध्यानपूर्वक अवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कपुरले यसअघि अमेरिकी संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिमा अमेरिका वा अन्य कुनै देशले नेपालमा प्रभुत्व जमाउन नचाहेको बताएका थिए, जसलाई केही विश्लेषकले भारतप्रति संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यद्यपि, नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार निहार नायक ले कपुरको भ्रमणले भारतलाई खासै असर नपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्ध आफ्नै विशेष प्रकृतिको भएकाले यस भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ। तर उनले अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको संकेत भने यस भ्रमणले दिएको बताएका छन्।
यसैबीच, पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण ले कपुरको भ्रमण नियमित कूटनीतिक भ्रमणकै निरन्तरता भएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा निर्वाचनका कारण भ्रमण केही ढिलो भएको हो। उनले भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सन्तुलित रहेको र नेपालमा दुवै देशका चासो मिल्ने गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
तर नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोपरेशन एन्ड इन्गेजमेन्ट का अनुसन्धान निर्देशक प्रमोद जयसवाल भने अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सफल भए त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव भारतमा पर्ने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार नयाँ सरकार गठनलगत्तै अमेरिकाबाट भएको यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमणले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ संकेत दिएको छ।
कपुरले यसअघि भारत र बङ्गलादेशको भ्रमण पनि गरिसकेका छन्। दक्षिण एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीच अमेरिकाले क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र खुला राख्न रक्षा सहयोग, लगानी र कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। साथै, चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न पनि अमेरिका सक्रिय देखिएको छ।
