काठमाडौँ,
विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको एघार वर्ष पूरा भए पनि भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष यस दिन नेपाली समाज भूकम्पको पीडादायी स्मृतिमा फर्किने गर्छ, जसले हजारौँको ज्यान लिएको र लाखौँको जीवन प्रभावित बनाएको थियो।
उक्त भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको बारपाक रहेको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ हजार ३०९ जना घाइते भएका थिए। भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, हजारौँ विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन तथा ऐतिहासिक सम्पदामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म पनि पुनर्निर्माणको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख ३५ हजारभन्दा बढी लाभग्राही पहिचान भए पनि करिब ८९ प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। लाभग्राही समयमै सम्पर्कमा नआउनु, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा जग्गा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या पुनर्निर्माण ढिलाइका मुख्य कारणका रूपमा देखिएका छन्।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार कार्य पनि अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। केही आयोजनाहरू सम्पन्न भए पनि कतिपय संरचना अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ठूलो रकम खर्च भए पनि केही लाभग्राहीले किस्ता नलिएको वा निर्माण कार्य पूरा नगरेको कारण अनुदानको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन।
पूर्वाधार विज्ञहरूका अनुसार नीतिगत अस्पष्टता, आर्थिक अभाव र समन्वयको कमीका कारण पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुस्त बनेको हो। सरकारले दिएको अनुदान मात्र पर्याप्त नभएको र धेरै लाभग्राहीले आर्थिक क्षमता कमजोर भएकाले समयमै घर निर्माण सुरु गर्न नसकेको बताइएको छ।
यसैबीच, विज्ञहरूले नेपाल अझै भूकम्पीय जोखिमबाट मुक्त नभएको चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. लोकविजय अधिकारीका अनुसार काठमाडौँदेखि चुरे क्षेत्रसम्म भूकम्पको उच्च जोखिम कायमै छ। भवन निर्माण आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा सुधार भए पनि निजी तथा स्थानीय तहमा अझै पूर्ण पालना नभएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भूकम्पीय जोखिमलाई वर्षमा एकपटक मात्र सम्झिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पूर्वतयारी, जनचेतना र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको सुझाव छ।
