पोखरा,
पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिने भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलमार्फत उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने तयारी गरिएको हो।
सरकारको १०० दिने सुधार योजनाअन्तर्गत प्राथमिकतामा राखिएको फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनबारे हालसम्म भएका प्रगति विवरण समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको महानगरले जनाएको छ। यसैबीच, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठित सहजीकरण समितिको बैठकले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड बाहिरका जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
लामो समयदेखि ताल क्षेत्रसँग जोडिएका कारण रोक्का गरिएका ती जग्गाको पहिचान गरी चैत मसान्तभित्र फुकुवा गरिने तयारी गरिएको छ। महानगर प्रमुख आचार्यका अनुसार ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गाको यकिन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र त्यसबाहिरका जग्गाको रोक्का हटाउन नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरिनेछ।
महानगरले तालको सिमानामा पोल गाड्ने तथा डिजिटल मार्किङ गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने अब भौतिक रूपमा सीमाङ्कन गर्ने काम अघि बढाइएको छ। ६५ मिटर क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान भएपछि मुआब्जासम्बन्धी प्रारम्भिक अनुमान तयार गरी संघ सरकारलाई बजेटका लागि पठाइने जनाइएको छ।
वर्षौंदेखि रोक्का रहेका जग्गाका कारण नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार, अंशबण्डा र किनबेच प्रभावित भएको भन्दै ती जग्गा फुकुवा आवश्यक रहेको महानगरको धारणा छ। ६५ मिटर बाहिरका जग्गा यकिन भएपछि तत्काल फुकुवा गरिने निर्णय गरिएको छ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले फेवातालको उच्चतम जलस्तर (हाई फ्लड लाइन) बाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्दै सो क्षेत्रभित्रका सबै घर, होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ। अदालतले यसअघि महानगरले निर्धारण गरेको ३० मिटर मापदण्डलाई खारेज गर्दै ६५ मिटरकै मापदण्ड कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ, जसको सुरुआत सरकारी संरचनाबाटै गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले फेवातालको संरक्षणलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
तर, मापदण्ड कार्यान्वयनका क्रममा वर्षौंदेखि जग्गा किनेर बसेका सर्वसाधारण प्रभावित हुने सम्भावना रहेको भन्दै मानवीय पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसैगरी २०३१ सालपछिका जग्गा दर्तालाई ‘दूषित’ ठहर गर्ने अदालतको आदेश र २०३२ सालमा भएको नयाँ नापीबीचको अन्योलका कारण मुआब्जा वितरणमा चुनौती देखिएको छ।
फेवातालको संरक्षणका लागि गठित सहजीकरण समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। महानगरले यसअघि ताल वरपर ३०, ३५ र ६५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका संरचनाको विवरण संकलन गरे पनि पछिल्लो समय थप निर्माण भएकाले पुनः अध्ययन आवश्यक भएको जनाएको छ।
