काठमाडौँ,
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेको छ। परिसंघले यस्तो कदमले देशको आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
परिसंघले उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगका तर्फबाट निरन्तर दिँदै आएको सुझावलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ। साथै, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने दिशामा सरकारले लिएको पहलप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै यसले मुलुकलाई सकारात्मक मार्गमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई परिसंघले स्वागतयोग्य भनेको छ। त्यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार तथा अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने सरकारी निर्णयप्रति पनि परिसंघले समर्थन जनाएको छ।
