काठमाडौं,
नयाँ जनादेशपछि सुरु हुन लागेको सङ्घीय संसद् अधिवेशनलाई देशको दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद् केवल कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभई जनताको आशा, अपेक्षा र आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएकाले यसपटकको अधिवेशनप्रति विशेष चासो र अपेक्षा रहेको छ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवा तथा नयाँ अनुहारहरू प्रवेश गरेका छन्। यसले संसद्मा नयाँ ऊर्जा, नयाँ सोच र नवीन एजेन्डा प्रवेश गर्ने विश्वास गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो अधिवेशन परिणाममुखी, उत्तरदायी र जनमुखी बन्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढी देखिएको छ।
सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई वर्तमान संसद् र सरकारको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा लिइएको छ। विगतमा यी विषयहरू प्राथमिकतामा परे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अब कडा कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई पनि संसद्ले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइएको छ।
यसैगरी, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनजस्ता क्षेत्रमा नयाँ नीति तथा कानुन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। बेरोजगारी, गरिबी, असमानता र आर्थिक चुनौती समाधानतर्फ केन्द्रित एजेन्डा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
संसद्मा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दलहरूबीच सहकार्य र साझा समझदारी आवश्यक हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकताबद्ध भएर काम गर्ने र अनावश्यक अवरोध नगर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संसद् र जनताबीचको दूरी घटाउँदै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै संसद्लाई प्रभावकारी, विश्वासिलो र जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
यस अधिवेशनले कानुन निर्माण मात्र नभई तिनको कार्यान्वयनको निगरानी, सरकारको कामको मूल्याङ्कन र आर्थिक विकासका लागि नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ। बजेट निर्माण, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित छलफललाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ।
समग्रमा, आजदेखि सुरु हुने संसद् अधिवेशनबाट जनताले ठोस परिणाम, सुशासन र विकासतर्फ स्पष्ट दिशा दिने अपेक्षा गरेका छन्। नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेमा यो संसद् नयाँ सोच, नयाँ एजेन्डा र प्रभावकारी कार्यशैलीको उदाहरण बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
