बेइजिङ,
चीनले छिट्टै पारित गर्न लागेको नयाँ कानून “जातीय एकता र प्रगतिको प्रवर्द्धन” ले अल्पसंख्यक समूहहरूको अधिकार र जीवनशैलीमा थप दबाब पार्ने संकेत गरेको छ। मानवअधिकारकर्मी र विश्लेषकहरूले यो कानूनले हानचिनी बाहेकका जातीय समुदायहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन कठिन बनाउने बताएका छन्।
कानूनले मन्दारिन भाषाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै अन्य भाषाको स्थिति घटाउँछ, हानचिनी र अन्य जातीय समूहबीच अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्छ र बालबालिकालाई “चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीप्रति प्रेम र निष्ठा विकास गर्न” अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउँछ। साथै, कानूनले “जातीय एकता”मा हानिकारक ठानिएका कुनै पनि गतिविधिलाई प्रतिबन्धित गर्दछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, चिनियाँ सरकारले यस कानूनमार्फत अल्पसंख्यक समुदायमा पहिल्यै लागू गरिएका नीतिहरूलाई अझ कानूनी रूप दिएको छ। यसले तिब्बत, सिन्जियाङ र इनर मंगोलियामा हानचिनी संस्कृतिको प्रभाव बढाउने र अल्पसंख्यक समूहहरूको सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समूहहरू यसलाई चिनियाँ नेतृत्व अन्तर्गत “सिनिकाइजेशन” वा अल्पसंख्यकहरूको हानचिनी समाजमा समायोजनको तिब्र चरणको रूपमा हेरिरहेका छन्। नयाँ कानूनले शिक्षा, धर्म, संस्कृति, पर्यटन, सञ्चार र आर्थिक विकास जस्ता क्षेत्रमा सरकारको व्यापक नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्छ।
विश्लेषकहरूको मतमा, कानूनको प्रमुख उद्देश्य केवल कानूनी नियन्त्रण होइन, बरु राष्ट्रपति शी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनलाई आधुनिक र एकीकृत राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति हो। तर अल्पसंख्यक समुदायका लागि यसले आफ्नो भाषा, धर्म र सांस्कृतिक अभ्यास जोगाउन चुनौती थप्ने निश्चित छ।
