अमेरिकाले इरानमाथि गरेको आक्रमणलाई धेरै विश्लेषकहरूले सन् २००३ मा इराकमाथि गरिएको युद्धसँग तुलना गरिरहेका छन्। त्यसबेला अमेरिकी नेतृत्वमा भएको आक्रमणपछि बग्दादमा इराकका नेता सद्दाम हुसेन को सालिक ढालिएको दृश्यले शासन परिवर्तनको प्रतीक बनेको थियो। तर त्यसको केही समयपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुश ले “मिशन अकम्प्लिस्ड” घोषणा गरे पनि इराकमा दीर्घकालीन अस्थिरता, हिंसा र ठूलो मानवीय क्षति देखिएको थियो। सन् २००३ देखि २०११ सम्म युद्धसम्बन्धी कारणले करिब चार लाख ६१ हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले इरानसँग देखिएको तनावले त्यही युद्धको सम्झना दिलाइरहेको छ। अमेरिकाले इरानविरुद्ध सैनिक कारबाही सुरु गर्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेको बताइन्छ, जसमा इरानको सैन्य क्षमता कमजोर बनाउने, सम्भावित व्यापक विनाशका हतियारको विकास रोक्ने र त्यहाँको शासन परिवर्तनको चाहनाजस्ता उद्देश्यहरू समावेश छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका केही सदस्यहरूले पनि यी उद्देश्यहरू उल्लेख गरेका छन्।
इराक युद्ध सुरु हुँदा अमेरिकाले बेलायतसहितका सहयोगी देशहरूको समर्थन पाएको थियो। तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर अमेरिकासँग नजिक भएर युद्धमा सहभागी भएका थिए। तर इराकमा कथित व्यापक विनाशका हतियार फेला नपरेपछि राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वास कमजोर भएको मानिन्छ। यसपटक भने अमेरिका मुख्य रूपमा इजरायल सँग मिलेर कारबाही गरिरहेको देखिन्छ र धेरै पश्चिमी सहयोगी देशहरू केही दूरीमा बसेका छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूले अहिलेको युद्ध इराकजस्तो “दीर्घकालीन युद्ध” नबन्ने दाबी गरेका छन्। तर विश्लेषकहरूका अनुसार इरानमा स्थायी राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन जमिनमा सेना नपठाई हवाई आक्रमण मात्रले लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ। इराक युद्धपछि लामो समयसम्म विद्रोह, गृहयुद्ध र राजनीतिक अस्थिरता देखिएको थियो, जसको प्रभाव मध्यपूर्वको राजनीति र सुरक्षामा अझै देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूले इराक युद्धबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ भनेको युद्ध सुरु गर्नु भन्दा त्यसपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक हुनु हो भन्ने बताउँछन्। युद्धले राज्यलाई भत्काउन सजिलो भए पनि स्थिर र दिगो शासन निर्माण गर्न निकै कठिन हुने अनुभव इराकले देखाइसकेको छ। त्यसैले अहिलेको इरान संघर्षले पनि क्षेत्रीय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्धित देशहरूको आन्तरिक राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
