बेइजिङ,
चीनले नयाँ कानून पास गरेको छ जसले “जातीय एकता” प्रवर्द्धन गर्ने दावी गरेको छ, तर आलोचकहरूले यसले अल्पसंख्यक समूहहरूको भाषा र संस्कृतिमा अझै नियन्त्रण बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
कानूनले ५६ आधिकारिक रूपमा मान्यता प्राप्त जातीय समूहहरूलाई एकीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसअनुसार, सबै बालबालिकाले म्यान्डारिन भाषा बालवाडीसम्म र माध्यमिक शिक्षा पूरा नभएसम्म सिक्नुपर्नेछ। अघिल्ला समयहरूमा विद्यार्थीहरूले तिब्बती, उइघुर वा मंगोलियाली भाषामा पनि पढ्न पाउँथे।
अधिकारकर्मीहरूले यसलाई अल्पसंख्यकहरूको भाषागत र सांस्कृतिक अधिकारमा ठूलो चोट मानिरहेका छन्। यस कानूनले अभिभावक वा पालकलाई कानूनी रूपमा सजाय दिन सक्ने आधार पनि दिएको छ यदि उनीहरूले बालबालिकामा “जातीय एकताको विरोधी” विचार प्रवर्धन गरे भने।
चीनले यसलाई “आधुनिककरण र विकासको लागि एकता” बढाउने कदम भनेको बताएको छ। तर आलोचकहरूले यसलाई अल्पसंख्यक संस्कृतिहरूको अस्तित्वलाई धम्की दिने प्रयास भएको ठान्छन्।
बीचमा तिब्बत, सिनजियाङ र इनर मङ्गोलियामा अल्पसंख्यकहरूको अधिकारमा पहिलेदेखि नै रोकथाम र नियन्त्रण रहेको छ। तिब्बतमा मठाधीशहरू पक्राउ परेका र मठहरूमा नियन्त्रण राखिएको छ भने सिनजियाङमा लाखौं उइघुर मुसलमानहरूलाई “पुनःशिक्षण शिविर”मा राखिएको छ।
विशेषज्ञहरूले चीनको नयाँ कानूनलाई म्यान्डारिन भाषा र हान जनसंख्याको एकीकरणका लागि कडा कदम भएको र यसले अल्पसंख्यक भाषागत र सांस्कृतिक पहिचानलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
यस कानूनपछि चीनमा अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित भाषा, शिक्षा र सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा थप नियन्त्रण आउने देखिन्छ।
