काठमाडौँ,
विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादसम्बन्धी मुद्दामा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा भएको सुनुवाइपछि उक्त निर्णय गरेको हो।
उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत लिएको विद्युत्को बक्यौता महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाऊँ भनी आयोगमा आवेदन दिएका थिए। सोही आवेदनमाथि आयोगले सुनुवाइ गरेको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तथा पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ। प्राधिकरणको आग्रहअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलले एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर महसुल बुझाइसकेको जनाइएको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार उद्योगीहरूको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरिएको हो। आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउने बाटो खुलेको छ। यदि आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि भएमा सम्बन्धित व्यवसायी अदालत जान सक्नेछन्।
आयोगले विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको छ। प्रचलित कानुन, नियम तथा विगतका नजिरका आधारमा आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने गरेको जनाएको छ। सुनुवाइका क्रममा आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी तथा प्राधिकरणका कानुन विभागका तीन अधिकारी उपस्थित भएका थिए।
ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले यस क्षेत्रका विवादहरूको निरूपण गर्दै आएको छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि भएमा मात्र सम्बन्धित पक्षले अदालत जाने व्यवस्था रहेको छ।
