काठमाडौं,
चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङ ले सुरु गरेको व्यापक भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सुरु भएको १४ वर्षपछि पनि रोकिएको छैन। सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बनेसँगै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउनु भएको थियो। त्यसयता लाखौँ सरकारी कर्मचारी र उच्च अधिकारीहरू कारबाहीमा परेका छन्।
हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनसभाको वार्षिक अधिवेशनमा हजारौँ प्रतिनिधि सहभागी भए पनि करिब एक सय प्रतिनिधि अनुपस्थित देखिए। तीमध्ये धेरैजसो हालै भएका बर्खास्ती र अनुसन्धानको लहरमा परेका अधिकारीहरू हुन्। यसले चीनले बाहिर देखाउन खोजेको एकीकृत शासनभन्दा फरक वास्तविकता पनि उजागर गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
चीनमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार ठूलो समस्या मानिँदै आएको छ। हु जिन्ताओको नेतृत्वकालमै भ्रष्टाचारले पार्टीको जनसमर्थन कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिइएको थियो। त्यसपछि सत्तामा आएका शी जिनपिङले “ठूला र साना दुबै भ्रष्टाचार” विरुद्ध कारबाही गर्ने भन्दै अभियान सुरु गर्नुभयो। यस क्रममा उच्चस्तरीय नेतादेखि स्थानीय तहका अधिकारीसम्मलाई कारबाही गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस अभियानको उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र नभई राजनीतिक शक्ति सुदृढ गर्नु पनि हो। धेरैलाई यो अभियानले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हटाउने, पार्टीमा अनुशासन कायम गर्ने तथा नेतृत्वप्रति निष्ठा सुनिश्चित गर्ने साधनका रूपमा पनि काम गरेको देखिन्छ।
विशेषगरी चीनको सेना जनमुक्ति सेना भित्र पनि व्यापक कारबाही गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सेनाका उच्च तहका धेरै जनरलहरू बर्खास्त वा अनुसन्धानमा परेका छन्। यसलाई सेनामाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने शी जिनपिङको रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार चीन विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रभाव बढाइरहेका बेला देशभित्र राजनीतिक एकता कायम राख्नु नेतृत्वका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ। यही कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान अझै लामो समयसम्म जारी रहने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
