भारत,
भारतको सर्वोच्च अदालतले काम गर्ने महिला र छात्राहरूका लागि महिनावारी बिदाको माग गरिएको निवेदन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सूर्य कान्त नेतृत्वको दुईजना न्यायाधीशको बेंचले यस्तो नियम लागू भएमा “कसैले महिलालाई जागिर दिनेछैन” भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।
न्यायाधीशहरूले भने कि अनिवार्य बिदा लागू गर्दा युवतीहरूले आफुलाई पुरुष सहकर्मीको तुलनामा कम सक्षम ठान्ने र यसको नकारात्मक प्रभाव महिलाको विकासमा पर्न सक्नेछ। अदालतले यस्तो नीति लागू गर्दा महिलालाई फाइदा नहुने, बरु उनीहरूको रोजगारी अवसरमा असर पर्न सक्ने बताएका छन्।
भारतमा महिनावारी बिदाको विषय लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ। केही राज्य र ठूला निजी कम्पनीहरूले आफ्नो कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदा व्यवस्था लागू गरिसकेका छन्। उदाहरणका लागि, बिहार र ओडिसाले सरकारी कर्मचारीलाई मासिक दुई दिन बिदा दिने गर्छन्, केरलाले विश्वविद्यालय र औद्योगिक तालिम संस्थाका कर्मचारीलाई दिने गरेको छ भने कर्नाटकमाले सबै महिलालाई मासिक एक दिन बिदा सुनिश्चित गर्ने कानून लागू गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार महिनावारी बिदाले महिलाको स्वास्थ्य, भलाइ र कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। तर अदालतले भने कि यस्तो नीति लागू गर्दा निजी क्षेत्रमा महिला भर्तीमा असर पर्न सक्ने र लिंग आधारित पूर्वाग्रहलाई बढावा दिन सक्ने देखाइएको छ।
यसैबीच, केही कम्पनीहरूले आफ्नै नीति बनाएर महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिने व्यवस्था गरेका छन्।२०२५ मा आरपीजी समूहले सीईएटी उपकम्पनीका कर्मचारीका लागि मासिक दुई दिन बिदा दिने नीति लागू गर्यो। इन्जिनियरिङ कम्पनी एल एन्ड टीले मासिक एक दिन बिदा दिने नीति ल्याएको छ भने खाद्य वितरण कम्पनी जोमैटोले वार्षिक १० दिनसम्म बिदा उपलब्ध गराउँछ।
