काठमाडौँ,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले गैरकानुनी रूपमा विद्यार्थीबाट असुल गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत यस्तो निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालत को आदेशविपरीत शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क उठाउने गरेको गुनासो आएको छ। सोही आधारमा त्यस्ता विद्यालयलाई गैरकानुनी रूपमा उठाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न भनिएको हो।
यसअघि पनि मन्त्रालयले मिति २०८२/१२/२२ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कारबाही प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहलाई जानकारी गराइसकेको थियो। तर, अझै पनि केही विद्यालयहरूले कानुनविपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर राखेको पाइएकाले शिक्षा ऐन (संशोधनसहित), २०२८ को दफा १६ घ (६) अनुसार शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले यस निर्देशनको अवज्ञा गर्ने विद्यालयमाथि थप कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ। आवश्यक परेमा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
साथै, विद्यार्थी र अभिभावकबाट आउने शुल्कसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त कक्षमार्फत फोन वा इमेलमार्फत सम्पर्क गरी आवश्यक सहायता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
