काठमाडौँ,
सरकारले दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई अब सरकारी स्वामित्वको ‘पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’मार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेको छ। यस कदमले अर्बौँका अलपत्र परियोजनाहरू अघि बढाउने उद्देश्य राखेको भए पनि विशेषज्ञहरू विगतको असफलता र सरकारी कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालमा पूर्वाधार विकास अलपत्र रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा स्थानीय पूर्वाधारहरू वर्षौँसम्म ठप्प छन्। ठेक्का लाग्ने तर काम नहुने वा निर्माण व्यवसायीले चासो नदेखाउने समस्या व्यापक छ। यसै नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा यो योजना अघि सारेको हो।
सरकारले आगामी ३० दिनभित्र आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरी कम्पनीलाई स्रोत, साधन, उपकरण र दक्ष जनशक्तिले सुसज्जित बनाउने योजना बनाएको छ। पूर्वाधारविज्ञ एवं सांसद आशीष गजुरेलका अनुसार, राज्यको बलियो उपस्थिति अनिवार्य छ। निजी क्षेत्रका ढिलासुस्ती र क्षमता अभावका कारण धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बनेको हुँदा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु अपरिहार्य छ। तर उनले नियत सफा र व्यावसायिक स्वतन्त्रता नहुँदा यो प्रयास असफल हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
विगतमा स्थापना भएको ‘नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल’ (एनसीसीएन) ले सुरुवाती चरणमा राम्रो काम गरेको भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण असफल भएको थियो। निर्माण व्यवसायी प्रमोद लामिछानेका अनुसार, वर्तमान सरकारी प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रले पनि ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ। सरकारी खरिद नियमावलीले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा ढिलाइ निम्त्याउने हुँदा काम प्रभावित हुने सम्भावना छ।
पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापाका अनुसार, निजी क्षेत्रले काम गर्न नसकेका वा पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेक्का नलागेका परियोजनाहरूमा सरकारी कम्पनीको उपस्थिती अनिवार्य छ। उनले बताए, “सरकारी कम्पनीले बजारमा उपलब्ध जनशक्ति र मेसिनरी परिचालन गरी साना निर्माण कम्पनीलाई सब–कन्ट्रयाक्टमार्फत काम गराउन सक्छ। मुख्य कुरा नेतृत्व र जिम्मेवारी सरकारी कम्पनीले लिनु हो।”
तर सार्वजनिक खरिद विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने नयाँ कम्पनीसँग अनुभव र पर्याप्त स्रोत नभएको बताउँछन्। उनले भने, “पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा दिइने हुँदा गुणस्तर र जबाफदेहितामा प्रश्न उठ्छ। महिनौँ लाग्ने प्रक्रिया पछि मात्र कम्पनीलाई काम दिँदा समय र लागत दुवै बढ्ने खतरा छ।”
सरकारको यस कदमले अलपत्र आयोजनाहरू अघि बढाउने लक्ष्य राखे पनि, सफलताका लागि कानुनी सुधार, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र व्यावसायिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
