मन्त्रालयका भित्तामा सुशासनको सन्देश दिने सहिदका तस्बिर

mayukarajkumari

काठमाडौँ, 

गृह मन्त्रालय
प्रवेश गर्नेबित्तिकै सिँढीनजिकैको भित्तामा झुन्ड्याइएका तस्बिरहरूले जो–कोहीको ध्यान खिच्छन्। ती तस्बिरमा देखिएका ४५ अनुहारहरू निर्जीव भए पनि तिनका आँखामा अधुरा सपना र परिवर्तनको आह्वान झल्किन्छ।

ती तस्बिरहरू जेनजी आन्दोलन का क्रममा भदौ २३ र २४ गते सुशासन र परिवर्तनको माग गर्दै ज्यान गुमाएका सहिदहरूको हुन्। भित्तामा टाँसिएका यी अनुहारहरू केवल तस्बिर नभई आशा, विद्रोह र बलिदानका प्रतीकका रूपमा उभिएका छन्।

मन्त्रालयको बाहिर सहिदका तस्बिर र भित्र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल को कार्यकक्षमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका गुरु गोरखनाथ का तस्बिर राखिएका छन्। यसले इतिहास र वर्तमानबीचको सम्बन्धलाई एकै स्थानमा जोडेको देखिन्छ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार यी तस्बिरहरूले देशको इतिहास र वर्तमान दुवैलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनका अनुसार सहिदका तस्बिरहरूले सुशासनको आह्वान गरिरहेका छन् भने राष्ट्रनिर्माताको तस्बिरले जिम्मेवारीको बोध गराउँछ। ती तस्बिरतर्फ हेर्दा आफूलाई जवाफदेही बनाइराख्ने अनुभूति हुने उनले बताए।

जेनजी आन्दोलन पछि गठन भएको नागरिक सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ र मुलुक अहिले नयाँ सरकार गठनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। निर्वाचनको परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सरकारको नेतृत्व गर्ने स्पष्ट जनमत प्राप्त गरेको छ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्दै उनीहरूको सम्मानमा मन्त्रालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा तस्बिर राख्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको हो।

ती तस्बिरहरू केवल गृह मन्त्रालयमा मात्र होइन, सिंहदरबार, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल लगायत विभिन्न मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि राखिएका छन्।

गृहमन्त्री अर्यालले ती तस्बिरहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारलाई निरन्तर झक्झक्याइरहने बताए। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याएको छ र अब सुशासन तथा आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने सयौँ घाइते भएका थिए। आन्दोलनपछि गठन भएको नागरिक सरकारले आन्दोलनकारीसँग १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो, जसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अब बन्ने नयाँ सरकारको काँधमा रहेको छ।

गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचनमार्फत राजनीतिक सुशासनको नयाँ मानक स्थापित भएको उल्लेख गर्दै आगामी सरकारले युवापुस्ताको अपेक्षाअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनले विगतका चुनौतीहरूलाई पार गर्दै कानुनी राज्यको बहाली गरिएको र निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनः सुदृढ बनाइएको पनि स्पष्ट पारे।

प्रतिक्रिया